ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Parliament, Indian_ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹਦ ਤਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ  ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਲੋਕ ਸਭਾ , ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਂਗ ਏਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਖ ਵਖ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਘ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ  ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਹੈ।

       ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਂਗ ਧਨ ਬਿਲ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਲ ਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਮੁੱਦਤ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਧਨ ਬਿਲ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ, ਧਨ ਬਿਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਲ ਬਾਰੇ, ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਤ- ਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸੈਨੇਟ  ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਘਟਕ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਦ ਤਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਤਲੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ- ਸਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।

       ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਦ ਤਕ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

       ਧਨ ਬਿਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਲ  ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੁਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਕਾ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਲ ਤਦ ਹੀ ਐਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ  ਇਕੋ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਇਖ਼ਤਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਹਲ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

       ਧਨ ਬਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ, ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨ ਮੰਨਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੋਧ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਜੇ ਨ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਬਿਲ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨ ਵੀ ਪਰਤਾਵੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ  ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

       ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਹਨ। (ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ ਨਿਆਂਇਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ)।

       ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਅਰਥਾਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਕ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਅਰਥਾਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੁਣਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।